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    गांवों में घर बनाने के लिए कैसे मिलेगा बैंक लोन, जानें योगी सरकार ने किन नियमों को किया आसान?

    2 days ago

    House Ownership Law: उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वालों के लिए घर बनाना और उस पर बैंक लोन लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है. विधानसभा में यूपी ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 यानी घरौनी कानून पास होने के बाद ग्रामीण संपत्ति को लेकर बड़ी कानूनी अड़चन खत्म होने वाली है. अब तक गांवों में आबादी की जमीन पर बने घरों के पास पक्के दस्तावेज नहीं होने से बैंक लोन, नामांतरण और खरीद बिक्री में दिक्कत आती थी. 

    अब राज्य के इस नए कानून के तहत घरौनी को आधिकारिक दस्तावेज का दर्जा मिलेगा. इसका मतलब यह है कि गांवों में बने मकान भी अब कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे. जान लीजिए अब यूपी में कैसे गांव वालो के लोन मिलना आसान हो जाएगा. जान लीजिए इस कानून के बारे में पूरी जानकारी.

    कैसे मिलेगा गांव में घर बनाने के लिए बैंक लोन?

    घरौनी कानून लागू होने के बाद गांवों में बने घरों की घरौनी ही वैलिड प्रूफ ऑफ ऑनरशिप मानी जाएगी. और इसी दस्तावेज के आधार पर गांव के लोग अब बैंकों से होम लोन और दूसरी फाइनेंशियसल सर्विसेज का लाभ ले सकेंगे. स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से किए गए सर्वे को कानूनी मान्यता दी गई है. जिससे जमीन और मकान का सही रिकॉर्ड तैयार हुआ है.

    बैंक अब इन रिकॉर्ड्स को स्वीकार करेंगे. इससे पहले ग्रामीण इलाकों में डाॅक्यूमेंट्स की कमी के चलते लोन मिलना मुश्किल था. अब घरौनी में मालिक का नाम, पता, भूखंड का ब्योरा, क्षेत्रफल और नक्शा दर्ज होगा. यही डेटा बैंक के लिए आधार बनेगा और लोन प्रोसेस तेज होगी.

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    पहले से आसान होंगी यह चीजें

    नए कानून में घरौनी से जुड़े संशोधन के नियम भी साफ कर दिए गए हैं. विरासत, उत्तराधिकार या बिक्री की सिचुएशन में अब नाम बदलवाना आसान होगा. पहले इस प्रोसेस को लेकर कोई साफ व्यवस्था नहीं थी. जिससे विवाद और देरी होती थी. अब घरौनी में नाम सुधार, गलती ठीक करने, मोबाइल नंबर और पते को अपडेट करने का भी प्रावधान रखा गया है. 

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    हर गांव की सभी घरौनियों का एक घरौनी रजिस्टर बनेगा और अलग पाॅपुलेशन मैप तैयार किया जाएगा. इसके लिए सर्वे और अभिलेख अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. हर जिले में डीएम द्वारा अभिलेख अधिकारी नामित किया जाएगा. इससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे.

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